महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाच्या दिवशीच दिल्लीतील उपराज्यपाल आणि लोकनियुक्त सरकारमधील संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाची जेवढी चर्चा झाली, तेवढी चर्चा दिल्लीच्या निकालावर झाली नाही. आठ वर्षे केंद्र सरकारशी चालू असलेल्या राज्यांच्या सरकारांच्या संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पूर्णविराम मिळून दिल्लीतील आप’चे सरकार लोकाभिमूख कारभार करू शकेल, असे मानायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता केजरीवाल यांना भाजप आणि केंद्राकडे बोट दाखवून चालणार नाही. जनतेपाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. केजरीवाल यांना दिल्लीतील ट्रान्सफर-पोस्टिंग’चे अधिकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल हेच दिल्लीचे खरे बॉस असल्याचे सूचित केले आहे. दिल्लीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 239 (एए) च्या संदर्भात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंधांचे पुनर्लेखन केले आहे. पूर्वीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल चुकीचा होता, असे न्यायालयाने प्रांजळपणे कबूल केले आहे. जमीन, सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिसांचा प्रश्न केंद्राकडे राहील आणि बाकीच्या मुद्द्यांवर दिल्ली सरकार निर्णय घेऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दिल्ली सरकारचा असाही मुद्दा होता की दिल्ली सरकारमध्ये तैनात असलेल्या अधिकार्‍यांना त्यांच्या मर्जीनुसार बदली आणि पोस्टिंग देता येत नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिल्ली सरकार आता हे करू शकते.
बदली किंवा पोस्टिंगचा अधिकार नसल्यामुळे कोणत्याही राज्य सरकारला काही तांत्रिक बाबींमध्ये अडचणी येऊ शकतात. एखादा अधिकारी स्वत:च्या मर्जीने आपल्या जबाबदार्‍या पार पाडत असेल तर ती मोठी बाब नाही. मात्र केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याच्या दबावामुळे किंवा अन्य कारणाने अधिकारी प्रभावित होत असेल तर ते योग्य नाही. नोकरशहांचीही काही जबाबदारी असते. कर्तव्यात काही कसूर केली तर त्याला उद्या थेट जबाबदार धरले जाऊ शकते, याची जाणीव मंत्र्यांनी ठेवायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून ते ध्वनित होते. विविध समस्यांबद्दल अनेक आयएएस, आयपीएस अधिकार्‍यांना थेट जबाबदार ठरवण्यात येते; मात्र सरकारनेही तितकेच हुशार असणे गरजेचे आहे. धोरण कोणतेही असो, नोकरशहांच्या माध्यमातूनच राबवावे लागते. नीट काम करत नसल्यामुळे एखाद्या अधिकार्‍याला काढून टाकले किंवा बदलले, तर त्यात काही वावगे नव्हते. एका अधिकार्‍याच्या जागी दुसर्‍या अधिकार्‍याची नियुक्ती करता येते; परंतु मंत्री-संत्रींच्या इच्छेनुसार त्यांचे काम तोलले जाणार असल्यास योग्य ठरत नाही. त्या दृष्टीने राज्य सरकारांना दिलासा मिळेल पण आता त्यांच्या पक्षाच्या प्रभावशाली लोकांची दंडेलशाही अधिकारीवर्गावर चालू नये.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांबद्दल तक्रार करताना लोकांच्या अपेक्षांनुसार अधिकारीवर्गाला काम करण्याची संधी दिली जात नसल्याचा मुद्दा समोर आला होता. त्यामुळे आता दिल्ली सरकारची जबाबदारी वाढणार आहे. उपराज्यपाल त्रास देतात किंवा केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे काम होत नाही, असे आता दिल्ली सरकार म्हणू शकत नाही. त्यांना यापुढे देण्यासाठी सबबी उरणार नाहीत आणि सावधगिरीने वागावे लागेल. आतापर्यंत दिल्ली सरकारला काम करू दिले जात नसल्याचा आभास निर्माण करता येत होता. आता तसे करता येणार नाही. त्यामुळे दिल्ली सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. इच्छेनुसार पदस्थापना, बदली करण्यास मोकळीक दिल्यामुळे आता तेही चौकशीच्या कक्षेत येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर लक्ष्मणरेषा पाळली आहे, पण सरकार चालवण्यासाठी जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था आणि पोलिस हे तीन विषयही महत्वाचे आहेत. तुमच्याकडे जमीन नसेल तर कोणत्याही कामासाठी जमीन घेऊ शकत नाही, तसेच ती देऊ शकत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर सुज्ञपणे आणि समन्वयाने काम करणे चांगले. वाद घालून काहीही होणार नाही. कारण शेवटी जनतेलाच त्रास होत असतो. या अनुषंगाने मतप्रदर्शन करताना न्यायालयाने केंद्र
