न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानुसार आता निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या पॅनेल (कमिटी) द्वारे होणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक सक्रीयतेचा दमदार परिचय देत पुन्हा एकदा लोकशाहीत पारदर्शकतेची बाजू महत्त्वाची’ असे म्हणत सुधारणांच्या दिशेने मुसंडी मारली आहे. विरोधी पक्षनेता नियुक्त केला नसेल तर सर्वात मोठी सदस्यसंख्या असणार्‍या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला कमिटीमध्ये घेण्यात येईल, हा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणता येईल. हा निर्णय म्हणजे निवडणूक आयोग आपल्या खिशात घेऊन फिरत असल्यासारखे वागणार्‍या राजकीय नेत्यांना मोठी चपराक आहे. सतत राजकीय दबावाखाली आणि केंद्रीय सत्तेने सांगितल्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाने निवाडे देण्याची वाईट पद्धत चर्चेत महत्त्वाचा विषय ठरली. संविधानाचे मूळ मूल्य लोकशाही आणि कायद्याच्या नियमांचे राज्य हे आहे. म्हणूनच त्याला सुरुंग लावणे हा लोकशाहीचा अपमान असल्याचे स्पष्ट करत लोकशाही अशक्त करण्यासाठी सरकारच्या विशेषाधिकारांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले मत सद्यस्थितीत दिलासादायक आहे.
अलिकडच्या काळात निवडणूक आयोग सातत्याने राजकीय पक्षप्रणीत भूमिका घेत असल्याचे समोर येत होते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गोयल यांच्या नेमणुकीला आव्हान देण्यात आले. हे सगळे घडत असताना लक्षात घ्यायला हवे की निवडणूक आयोगाकडे अनेक वर्षांपासून काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत तर काही प्रकरणे अनावश्यक जलद गतीने चालवून तात्काळ निर्णय दिले गेले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे अनेक राज्यांमधील प्रकरणे आहेत, ज्यांच्यावर वर्षानुवर्षे उलटूनही काहीही निर्णय झालेले नाहीत. पण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष उभा राहिला आणि त्याविषयीची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा मात्र आयोगाची वागणूक संशयास्पद आणि एककल्ली स्वरुपाची असल्याचे लक्षात येत होते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामध्ये राजकीय पक्षाची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार मूळ पक्ष आणि संसदीय पक्ष यात काही फरक आहे.
संसदीय पक्ष म्हणजे निवडून आलेले आमदार वा खासदार समाविष्ट असलेला पक्ष तर मूळ पक्ष म्हणजे नोंदणी केलेली पक्षसंघटना. असे असताना पक्षप्रमुख म्हणून आधी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षाची नोंदणी केली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नोंदणी होती. पक्षसंघटनेवर कोणाची पकड आहे हे बघणे, आत्तापर्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात असे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना पक्ष संघटनेतील प्राबल्य सिद्ध करण्यास सांगितले. मात्र नंतर निर्णय देताना त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर कडक शब्दात टीका केली. तुम्हीच पक्षसंघटना सिद्ध करा, असे सांगता ती सिद्ध करण्यासाठी लाखो प्रतिज्ञापत्र दिली जातात आणि नंतर तुम्हीच केवळ कोणाकडे आमदारांची संख्या जास्त आहे हे बघता तसेच त्यांना मिळालेली मते हेच त्यांचे प्राबल्य आहे असे सांगून निर्णय देता… या विरोधाभासाकडे आणि एककल्ली निर्णयपद्धतीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तेव्हापासूनच दिला गेलेला हा निर्णय योग्य आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला.
दुसरा मुद्दा असा की, आत्तापर्यंत पक्षचिन्हाबद्दल वाद झाले तेव्हा साधारणत: पक्षचिन्ह गोठवण्यात आल्याचे दिसून येते. दोन पक्षांमध्ये एकाच चिन्हाबद्दल भांडण असेल तर ते कोणीच वापरायचे नाही, असा निर्णय दिला जात होता आणि दोन्ही पक्षांना नवीन पक्षचिन्ह दिले जात होते. सिंबॉल अ‍ॅक्ट’ मधील नियमानुसार निवडणूक आयोगाकडे प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या चिन्हाची नोंदणी होते. मात्र असे असतानाही एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या पक्षचिन्हावर दावा केला आणि उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला. पण पक्षचिन्ह न गोठवता शिंदे गटाला देण्यात आले. म्हणजेच इथेही आयोगाने पायंडा मोडला. अशा प्रकारे शिवसेनेचे पक्षचिन्ह शिंदेगटाला देण्याची घाई निवडणूक आयोगाला का झाली होती, हा प्रश्नही ऐरणीवर आला आणि पक्षचिन्ह का गोठवले गेले नाही, असा प्रतिप्रश्न केला गेला. दुसरी बाब म्हणजे शिवसेना हे नाव शिंदे गटाला देण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाने कसे वापरले, हा मुद्दाही वादाचा ठरला. हे सगळे एकत्रित लक्षात घेता आयोगाने एककल्ली स्वरुपाचा निर्णय घेतल्याचे लक्षात येते. पण केवळ हेच एक प्रकरण आयोगाकडे होते असे नाही. पक्षांतर्गत बंदीविरोधी कायद्यानुसार गुन्हेगारी, खोडसाळपणा आदी प्रकरणांच्या याचिकाही निवडणूक आयोगाकडे होत्या. असे असतानाही त्यांनी पक्षपाती आणि घाईने निर्णय घेत हे प्रकरण पुढे आणल्याची बाबही नोंद घेण्याजोगी होती. कारण भविष्यात 16 आमदार अपात्र असल्याचे न्यायालयाने ठरवले तर त्यांची नाचक्की होईल आणि या निर्णयाला काहीही अर्थ उरणार नाही. त्यामुळेच आयोगाने काही काळ थांबण्याची अपेक्षा होती वा तसे म्हणणे होते.
