केंद्रातील मोदी सरकारच्या कारकिर्दीची नऊ वर्षे पूर्ण होत असतानाच कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालामुळे बसलेला धक्का ही येत्या वर्षातील सरकारच्या वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण पार्श्वभूमी निर्माण करणारी घटना ठरली. भाजपाची मते खेचण्याची क्षमता, धर्मांधता, भीती आणि द्वेषाचे राजकारण याचा संदर्भ यात आहे. जातींचा अभ्यास करुन कोणत्या जातीच्या माणसाला तिकिट दिले तर तो निवडून येईल याचा अभ्यास करायचा आणि निवडणूक लढवायची हेच आत्तापर्यंतचे भाजपचे धोरण राहिले आहे. यामार्गे जनतेला भ्रमित करुन सर्वसामान्य माणसाला अपेक्षित असणारा विकास घडत असल्याचा आभास निर्माण करायची खेळी ते आजवर खेळले आहेत. मात्र आता जनता या भ्रमातून बाहेर येत असून महागाई, बेरोजगारीच्या चटक्यांनी पोळून निघाल्यानंतर, शिक्षण-आरोग्य महाग होत असल्याचे समोर आल्यानंतर ती आता सावध पावले टाकत आहे. कोरोनाच्या काळात स्थलांतरित कामगारांना झालेला त्रास काहीजण अद्याप विसरलेले नाहीत. ठराविक लोकांकडे बेसुमार पैसा जमा होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळेच आता मोदी सरकारची नऊ वर्षे पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या आर्थिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज कर्नाटकच्या ताज्या निकालांनी दाखवून दिली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर यथावकाश सब का साथ, सब का विकास’ या घोषवाक्यानुसार भले होत आहे, जगभरात देशाचे नाव मोठे होत आहे, देशाची अर्थव्यवस्था जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होत आहे… आदी भ्रमातून जनता आता बाहेर पडत आहे. थोडक्यात, तुम्ही काही लोकांना थोड्या काळापुरते फसवू शकता, पण सगळ्यांना सर्वकाळ फसवणे शक्य नसते या म्हणीची प्रचिती आता येत आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारचे उरलेले एक वर्ष खडतर असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भारतीय संस्कृती म्हणजे केवळ हिंदू संस्कृती असे मत मान्य होण्याजोगी परिस्थिती नाही. कारण या देशात बुद्ध, जैन, शीख, हजार वर्षांपासून आलेले मुस्लीम तर बाराशे-तेराशे वर्षांपासून रहात असलेले ख्रिश्चन इथे आहेत. त्यामुळेच भारताची संस्कृती बहुविध आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करुन केवळ एका संस्कृतीवर भर दिल्यास समाजात असुरक्षितेची भावना निर्माण होते. भारताच्या सामान्य माणसाच्या विविधतेत एकता बघण्याच्या वृत्तीला यामुळे धक्का बसतो. गेली नऊ वर्षे लोकांच्या या भावनेला तडा देण्याचे या सरकारने केलेले काम अनेकांना पटलेले नाही.
आत्तापर्यंत भाजपच्या रणनीतीचे तीन भाग होते. एक म्हणजे हिंदुत्वाचा जागर करुन आपण मुस्लीम आणि दलितविरोधी असल्याचे दाखवणे आणि बाकीचे या दोन वर्गांचे लांगुलचालन करत असल्याचे भासवणे हा त्यांचा हेतू होता. दुसरीकडे देश आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असल्याचे ते भासवत होते. मात्र आर्थिक मंदीने सगळ्या सत्ताधार्‍यांची गणिते बिघडून टाकली आहेत. त्यात रशिया-युक्रेन युद्धाची भर पडली. पर्यावरणाचे संकट गहिरे झाले. या कारणांमुळे विकासाच्या मॉडेलपुढे प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. मोदी सरकारला त्याचा परिणामही भोगावा लागत आहे. भारताची आर्थिक परिस्थिती वेगळी असल्याचे रशियाशी संबंध ठेवण्यावरुन लक्षात आले आहे. या सर्वांमुळेच मोदींची विकासपुरुष आणि देशाचा तारणहार ही प्रतिमा भंग पावत आहे. भाजपने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये जमवलेला अभूतपूर्व पैसाही आता लोकांच्या दृष्टीस पडत आहे. विरोधी पक्षांचे सरकार पाडण्याची क्षमता यातूनच त्यांच्याकडे आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्राची सत्ता ताब्यात ठेवून, सगळ्या संस्थांवर कब्जा करुन त्यामार्फत आपल्याला विरोध करणार्‍यांना त्रास देण्याचे धोरणही लपून राहिलेले नाही. आत्तापर्यंत हा प्रकार देशामध्ये पहायला मिळाला नव्हता. यामुळे त्यांच्याकडे काही लोक गेले खरे पण जनतेला हे आवडेलच असे नाही. हा भ्रमनिरासही मोदी सरकारला महागात पडणार आहे.
काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थक असले तरी काँग्रेसला सतत देशातील वास्तवतेचा विचार करुन, गरिबांची आणि विषमतेची परिस्थिती लक्षात घेऊन हळूहळू धोरणे आखण्याची सवय होती. पण भाजपाचे धोरण भांडवलदारांपुढे नांगी टाकण्याचे आहे आणि भांडवलदारी विकास म्हणजेच विकास असा त्यांचा समज आहे. हा फरकही लोकांच्या नजरेस येत आहे. हीदेखील सरकारची डोकेदुखी वाढवण्याची एक बाब ठरु शकते. येत्या काळात भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू होण्याची शक्यता वाटते. भाजपमधील एका गटाला पक्षाच्या डागळत्या प्रतिमेची चिंता आहे. त्यामुळेच आता त्यांच्यात अंतर्गत वाद सुरू झाले आहेत.
