ग्राहकांना सेवा पुरवताना होणार्‍या हलगर्जीपणामुळे 1960 मध्ये अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये ग्राहकांच्या प्रश्नांचा निचरा करण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार करण्यात आले आणि त्यासाठी जागतिक स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. त्याला युनेस्कोनेही मान्यता दिली. त्यानुसार दर वर्षी 15 मार्च हा दिवस जागतिक ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो. 15 मार्च 1962 रोजी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी अमेरिकन संसदेपुढे केलेल्या भाषणात तेथील ग्राहकांना सुरक्षितता, माहिती, निवड आणि प्रतिनिधित्व यासंबंधीचे चार हक्क प्रदान केले. त्यानंतर ग्राहक संस्थांच्या जागतिक संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाशी चर्चा आणि पाठपुरावा करून मुलभूत गरज पुरवण्याचा हक्क, तक्रार निवारण्याचा हक्क, ग्राहक शिक्षणाचा हक्क आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क या आणखी चार ग्राहक हक्कांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. दुसरे म्हणजे अमेरिकेतील संसदेत राल्स नाल्डरने 15 मार्च या दिवशीच कंझ्युमर प्रोटेक्शन बील’ सादर केले. त्यामुळेच अमेरिकेत हा दिवस ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. हाच दिवस जगभर जागतिक ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा होतो.
तसे पहायला गेले तर भारतात 24 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो, कारण त्या दिवशी भारताच्या राष्ट्रपतींनी ऐतिहासिक ग्राहक संरक्षण कायदा स्वीकारला. तथापि, आपल्या देशातही 15 मार्च रोजी जागतिक ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. अलिकडच्या काळात तर या दिवसाचे महत्त्व अनेकपटींनी वाढले आहे, कारण सध्या वस्तूंबरोबरच ग्राहकांची संख्याही कमालीची वाढत आहे. तसे म्हणायला गेले तर प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या वस्तूचा, सेवेचा ग्राहक असतोच. पण ही बाब फारशी लक्षात घेतली जात नाही, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे ग्राहकांच्या अनेक समस्या दुर्लक्षित राहतात. वास्तविक, आपल्या देशात ग्राहकांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. पण त्यांच्या अंमलबजावणीबाबतही उदासिनताच दिसून येते. गेल्या काही वर्षात जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर उत्पादन आणि विक्रीक्षेत्रात बरेच बदल दिसून येत आहेत. या देशाची दारे खुली झाल्याने परकीय कंपन्यांनी येथे पध्दतशीरपणे हातपाय पसरायला सुरूवात केली आहे. उदाहरणच द्यायचे तर चिनी वस्तुंनी भारतीय बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर काबीज केली आहे. मधूनमधून स्वदेशीचा, आत्मनिर्भर भारत योजनेचा नारा दिला जात असला तरी कोरोनाचा काळ वगळता चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या प्रमाणात फारशी घट झालेली दिसत नाही. याचा फटका भारतीय उत्पादकांना, विशेषत: ग्रामीण आणि कुटिरोद्योगांना सहन करावा लागत आहे.
असे असताना आता तर किरकोळ विक्री क्षेत्रातही थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. अगोदरच मोठमोठ्या मॉल्समुळे छोटे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. असे असताना आता याही क्षेत्रात परकीय भांडवलदारांनी प्रवेश केला तर स्थानिक छोट्या व्यावसायिकांचे काय होणार, हा प्रश्नच आहे. दुसरी बाब म्हणजे एकाच वेळी अनेक मोठे उद्योजक या क्षेत्रात आल्यास स्पर्धा निर्माण होणार आहे. अशा वेळी ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी हर प्रकारे प्रयत्न केले जातील. आकर्षक योजनांची आमिषे दाखवली जातील. यातून ग्राहकांचे हित कितपत साधले जाणार हा प्रश्नच आहे. यातून या देशातील छोटे व्यावसायिक उद्ध्वस्त होतील हे मात्र नक्की. व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले’ हा इतिहास ठाऊक असतानाही सरकार त्यापासून काही धडा घ्यायला तयार नाही असेच म्हणावे लागेल. सध्या देशातील जनता वाढत्या महागाईने त्रस्त झाली आहे. अशा परिस्थितीत जीवनाश्यक वस्तू तरी किमान किंमतीत मिळाव्यात, अशी अपेक्षा असणे साहजिक आहे. वास्तविक, उत्पादन आणि विक्री यात मध्यस्थ, दलालांमुळे वस्तुंच्या किंमती वाढतात. या पार्श्वभूमीवर उत्पादक ते ग्राहक या थेट व्यवहाराची संकल्पना महत्त्वाची ठरते. यातून ग्राहकांना वस्तू वाजवी दरात उपलब्ध होतातच शिवाय उत्पादकांनाही चांगला नफा मिळतो. अलीकडे काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये शेतमालाच्या विक्रीबाबत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हा ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा दिलासा म्हणायला हवा.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबतच्या तक्रारी नव्या नाहीत. त्यात या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभाराचा प्रामुख्याने समावेश होतो. अजूनही देशात अन्नधान्य साठवण्याची पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे अन्नधान्य उघड्यावर ठेवावे लागते आणि ऊन, वारा, पाऊस यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते.एकीकडे दोन वेळच्या अन्नाला महाग असणारी जनता आणि दुसरीकडे अशा पध्दतीने वाया जाणारे अन्नधान्य अशी विपरित परिस्थिती पहायला मिळत आहे. ती बदलण्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून केवळ अन्नसुरक्षेचा कायदा आणून अपेक्षित बाबी साध्य होणार नाहीत. एकीकडे ग्राहकहिताच्या दृष्टीने ही सर्व चर्चा करताना ग्राहकांनीही खरेदी करताना काही नियम पाळण्याची आवश्यकता आहे. फसवणूक करणारा दोषी असतो; त्याचप्रमाणे अज्ञानापोटी वा एखाद्या आमिषाला भुलून चुकीच्या वस्तूची खरेदी करणारेही तेवढेच दोषी असतात.
