भारतीय राजकीय नेत्यांपासून सरकारमध्ये काम करणार्‍या उच्च यंत्रणेत स्वातंत्रोत्तर काळात भ्रष्टाचार वाढत गेला. याविरुद्ध जागरण करत अण्णा हजारे यांनी प्रथम महाराष्ट्रभर आणि नंतर संपूर्ण देशात मोठ्या कष्टातून भ्रष्टाविरोधी संघटन उभे केले. अनेक वेळा उपोषण करुन अहिंसा आणि शांततेच्या मार्गाने यशस्वी लढे दिले. त्यामुळे माहितीच्या अधिकारासारखे जनहिताचे कायदे झाले. भ्रष्ट मंत्र्यांना राजीनामा देऊन घरी बसावे लागले. अनेक राज्यांमध्ये लोकायुक्तपद निर्माण करण्यात आले. सामाजिक बांधिलकी समजून अण्णांच्या नेतृत्वाखाली समाजजागृती आणि लोकशिक्षणाचे महान कार्य पार पडले. राष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या आंदोलनाने देशभर या नावाचा एक दबदबा निर्माण केला. प्राप्त स्थितीत अवलोकन करताना गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून अण्णा हजारे व्यक्तिश: आणि त्यांनी निर्माण केलेली देश आणि राज्यपातळीवरील संघटनेत फार मोठ्या प्रमाणात समन्वयाचा अभाव निर्माण झालेला दिसला आणि सहाजिकच अण्णांना त्रस्त करणारी स्थिती निर्माण झाली. यावर उपाय म्हणून त्यांनी गांधीजींनी सांगितलेल्या मार्गाचा अवलंब करण्याचे ठरवले. 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या सभेमध्ये त्यांनी आपले दु:ख व्यक्त करुन भ्रष्टाचारविरोधी भारतीय जनआंदोलन न्यास या संस्थेचा राजीनामा देऊन ही संस्था विसर्जित करावी, असा प्रस्ताव ठेवला. चळवळीमध्ये अण्णांचा प्रभाव किती काळ राहिला, याचे विश्लेषण करता केजरीवाल संघटनेत असेपर्यंत राहिला आणि त्यानंतर सर्व पातळ्यांवरुन लुप्त झाला, असे चित्र समोर येते. अण्णांनी चांगले विचार आणि शुद्ध आचार असणारे कार्यकर्ते संघटनेत घेतले आणि केजरीवाल यांना संघटनेतून काढून टाकले.
अण्णा सैन्यदलातून निवृत झाले आणि गावी आले तेव्हा त्यांच्या गावात गावठी दारुच्या 40 भट्ट्या होत्या. एका अर्थाने गाव वाया गेल्यात जमा होते. तेव्हा विवेकानंद यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन अण्णांमध्ये आपले उर्वरित आयुष्य समाजकल्याणासाठी व्यतित करण्याची ऊर्मी निर्माण झाली आणि त्यांनी कुटुंबियांबरोबर न राहता निवृत्तीपश्चात मिळालेल्या पैशातून यादवबाबा समाधी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आणि तिथेच रहायला सुरुवात केली. ग्रामविकासाचे काम सुरू करताना त्यांच्यापुढे अनंत अडचणी होत्या. अण्णांनी आपल्या मिलिट्री खाक्याने ग्रामविकासात मुख्य अडचण असणारी दारुभट्ट्यांची समस्या सोडवली. त्यांचे काम जिल्ह्यातील कलेक्टरला आदर्श स्वरुपाचे वाटल्याने तिथे पवनऊर्जा निर्माण करणारी भारतातील पहिली पवनचक्की बसवण्यात आली. इस्त्रायलच्या पद्धतीची ठिबक आणि तुषार सिंचन योजना कार्यान्वित झाली. गावात शौचालये उभी राहिली. त्या वेळचे ते अत्यंत महत्त्वाचे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण काम होते. तसेच गावात शिक्षणसंस्था निर्माण करण्यात आली आणि अण्णांनी तिथे वेगळे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला.
पूर्वी बारा बलुतेदारांच्या कौशल्याच्या सहाय्याने गावे स्वयंपूर्ण झाली होती. त्याचा उल्लेख कार्ल मार्क्सने आपल्या कॅपिटल’ या ग्रंथामध्ये केला आहे. कारण या पद्धतीमुळे गावांना दुसर्‍यावर अवलंबून राहण्याची गरजच उरली नव्हती. बलुतेदारांचे कौशल्य वाढावे आणि त्यांना आधुनिक ज्ञान मिळावे अशा पद्धतीने अण्णा हजारे पुढे काम करु लागले. सर्व खेड्यांनी तशा प्रकारची शिक्षणपद्धती स्विकारली असती तर शहरे वाढली नसती आणि गावागावांमध्ये त्या त्या क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ, बुद्धिवंत कार्यकर्ते तयार झाले असते. भारतात मोदींच्या काळात नवीन शिक्षणप्रणाली सुरू झाली. शेतीवर अवलंबून असणारे 64 टक्के आणि शेतीमधून निघून गेलेले 16 टक्के अशा एकूण 80 टक्के लोकांचा प्रश्न ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या शिक्षणपद्धतीने लक्षात घेतला नव्हता आणि स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या शैक्षणिक आयोगांनीही ग्रामीण भागातील कौशल्यवाढीच्या शिक्षणपद्धतीचा विचार केला नव्हता. त्यामुळेच ग्रामीण भागात केवळ बारावी नापासांची संख्या वाढली आणि तिथल्या परिस्थितीला अयोग्य असे पदवीधर निर्माण झाले.
आजपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने नेमक्या प्रकारे अण्णा हजारे यांचे ना ग्रामीण विकासाचे विचार लक्षात घेतले ना शैक्षणिक विचार समजून घेतले. त्यांच्या शौचालयांची बांधणी आणि स्वच्छता अभियान या चळवळींचा मोदींनी पाठपुरावा केला आणि तशी चळवळ देशभर सक्षमतेने राबवली. परंतु अण्णांचे शेतीबाबतचे विचार कोणत्याही सरकारने अद्यापही राबवलेले नाहीत. अण्णा नेहमी आपल्या भाषणात म्हणायचे की, शरद पवार यांना किंवा केंद्रातील कोणत्याही मंत्र्याला वा तज्ज्ञाला शेती समजत नाही. आपल्या मताप्रित्यर्थ ते एक उदाहरण द्यायचे. ते म्हणायचे, प्रत्येक तज्ज्ञ व नेता म्हणतो की, शेती वाचवायची असल्यास प्रक्रिया उद्योग वाढले पाहिजेत.’ त्यावर अण्णा म्हणायचे, भारतामध्ये सर्व राज्यांमध्ये लोणच्याव्यतिरिक्त प्रक्रिया केलेला एकही पदार्थ सामान्य माणसाच्या खाण्यात नसतो. हे लोणचेदेखील गृहिणी घरीच तयार करतात. सामान्य स्त्रिया लोणचे विकत आणत नाहीत. त्यामुळेच पाश्चिमात्यांसारखा भारतात प्रक्रिया उद्योग कधीच लोकप्रिय होणार नाही. असे असताना प्रत्येक सरकारच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद का केली जाते आणि केलेली तरतूद नेमकी जाते कुठे?’ त्यांची उदाहरणे आणि निरिक्षणे तज्ज्ञांना व नेत्यांना ग्रामीण स्वरुपाची वाटायची. त्यामुळेच त्याकडे फारसे लक्ष दिले जायचे नाही.
