काही ताज्या अहवालांनुसार आणि आकडेवारीनुसार समस्त महिलावर्गाची कर्ज घेण्यासंदर्भातली लक्षवेधी कामगिरी आता जगापुढे येऊ लागली आहे. ही कामगिरी आणि एकूणच आकडेवारी देशातल्या महिलांच्या सामाजिक स्थानाविषयी विशेष भाष्य करणारी आहे. बँकेची कामे आणि कर्जप्रकरणे हाताळण्यात ग्रामीण भागातील महिलाही मागे नाहीत. स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, गृहकर्ज, सोने तारण कर्ज आणि इतर प्रकारचे कर्ज घेण्यात महिला पुढे सरसावल्या आहेत. विशेष म्हणजे केवळ कर्ज घेण्यातच नाही तर महिला परतङ्गेडीतही अग्रेसर असल्याचे समोर आले आहे. देशात कर्जदारांचा आकडा प्रचंड आहे. त्यातील डिङ्गॉल्टरचाही आकडा कमी नाही; पण 2022 मधील महिला कर्जदारांच्या आकड्यांनी मोठमोठ्या वित्तीय संस्थांचे, अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांना आता भांडवल खेळते ठेवण्यासाठी महिला शक्तीचा वापर करता येणार आहे. कारणही तसेच आहे. उधार घेणार्‍या महिलांची संख्या 63 दशलक्ष झाली आहे. एकूण कर्जदारांच्या तुलनेत हा वाटा 28 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या बाबतीत विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आपण तळाला आहोत. 2025 पर्यंत महिला सहभागाचा दर सुधारला तर भारतीय अर्थव्यवस्था 60 टक्क्यांनी वाढू शकते, असा अंदाज आहे. परंतु तरीदेखील भारतात स्त्रीशिक्षणाचे प्रमाण वाढत असून हळूहळू का होईना, स्त्रिया घराबाहेर पडून काम करू लागल्या आहेत, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होऊ लागल्या आहेत. पतविषयक माहिती जमवणार्‍या ट्रान्सयुनियन सिबिल या कंपनीच्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण 6 कोटी 30 लाखांनी वाढले. आता देशातील एकूण ऋणकोंमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण 28 टक्के झाले आहे.
बड्या उद्योगपतींप्रमाणे गोरगरीब माणसे सर्वसाधारणतः कर्जे बुडवत नाहीत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण वार्षिक 15 टक्क्यांनी वाढत गेले आहे. भारताची एकूण लोकसंख्या 140 कोटी असून त्यात 45 कोटी महिला आहेत. परंतु एकूण कर्जदार महिलांची संख्या सहा कोटीच्या आसपास आहे. देशातील प्रौढ लोकसंख्येच्या सात टक्के इतके स्त्री कर्जदारांचे 2017 मधले प्रमाण आज दुपटीने वाढून 14 टक्क्यांवर गेले आहे. पुरुषांनी कर्ज घेण्याचे प्रमाण मागच्या पाच वर्षांमध्ये दर वर्षी 13 टक्क्यांनी तर स्त्रियांचे प्रमाण 16 टक्क्यांनी वाढले, हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. त्यातही व्यापार-उद्योगासाठी बचत गट, पतसंस्था वा बँकांकडून कर्ज घेणार्‍या स्त्रियांचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांमध्ये तिपटीने वाढले आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने ही पोषक बाब आहे. वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक तसेच भौगोलिक गटांमधील स्त्रियांच्या विविधस्वरूपी गरजांचा विचार करून कर्जयोजना केल्यास चांगला उपयोग होऊ शकतो. बँक एखादी कर्जयोजना ठरवते, तेव्हा त्या त्या भागातील वेगवेगळ्या वयोगटातील स्त्रियांच्या गरजा, सवयी काय आहेत, याचा विचार केला जातो. तो अधिक बारकाईने केला जाण्याची गरज आहे.
एका अहवालानुसार, 2022 अखेर देशातील महिलांनी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण 26 लाख कोटी रुपये होते. स्त्रियांनी घेतलेल्या एकूण किरकोळ कर्जांचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात 26 टक्क्यांनी वाढले. स्त्रिया 42 टक्के कर्जे घेतात ते सोने गहाण ठेवून. अशा कर्जांचे प्रमाण सात लाख कोटी रुपये आहे. 35 टक्के कर्जे ही शैक्षणिक असून त्यांची रक्कम एक लाख 30 हजार कोटी रुपये इतकी होती. होम लोन्सचे प्रमाण 32 टक्के असून 29 टक्के कर्जे प्रॉपर्टी लोन या वर्गात येतात. शिवाय दुचाकी घेण्यासाठी वा व्यक्तिगत कारणांसाठीही स्त्रियांनी कर्जे घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ‘असोसिएशन ऑङ्ग इम्पॅक्ट ङ्गायनॅन्स इन्स्टिट्यूशन्स’ ही संस्था दर वर्षी सूक्ष्म कर्जविषयक (मायक्रोङ्गायनान्स) अहवाल तयार करते. सूक्ष्म कर्जातील 99 टक्के कर्जदार या स्त्रिया आहेत. गेली अनेक वर्षे देशात महिला बचत गटांची चळवळ ङ्गोङ्गावली. हा त्याचा परिणाम असून महंमद यूनुस यांनी बांगलादेशमध्ये ग्रामीण बँक स्थापन करून खर्‍या अर्थाने सुरु केलेल्या चळवळीचा हा परिपाक आहे. 2022 मध्ये बिझनेस लोन घेणार्‍या 23 टक्के स्त्रिया होत्या. हा टक्का वाढला, तो मुख्यतः खेड्यापाड्यात किंवा छोट्या गावांमधून. भारतातल्या उद्योजकांमध्ये 13 टक्के म्हणजे 80 लाख इतक्या प्रमाणात महिला आहेत. केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने ‘महिला उद्योजकता मंच’ हे महिला उद्योजकांसाठी एकीकृत असे माहिती पोर्टल सुरू केले आहे. या मंचावर सध्या 16 हजार नोंदणीकृत वापरकर्ते असून 30 भागीदार आहेत.
