जागतिक लोकसंख्यावाढीच्या अहवालानंतर जगात वेगवेगळ्या चिंता व्यक्त होत आहेत. यापूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणात कशी आणायची, हा मोठा प्रश्‍न होता. त्यात जगातील अनेक देशांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या. भारतातही लोकसंख्यावाढीचा वेग पूर्वीपेक्षा कमी झाला असला तरी जाहीर सभांमधून लोकसंख्या नियंत्रणाचे सल्ले दिले जात असतात. ‘वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यू’च्या अंदाजानुसार, 2022 च्या अखेरीस भारताची लोकसंख्या 141.7 कोटी झाली आहे तर 17 जानेवारी 2023 रोजी चीनने घोषित केलेल्या लोकसंख्येमध्ये 141.2 कोटी या आकडड्यामध्ये 50 लाखांनी वाढ झाली आहे. म्हणजेच भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. एवढेच नाही तर चीनने जाहीर केलेल्या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार गेल्या वर्षी त्यांची लोकसंख्या साडेआठ लाखांनी घटली आहे. चीनच्या लोकसंख्येत 1960 नंतर प्रथमच अशी घसरण झाली आहे तर भारतातील लोकसंख्यावाढीचा दर आधीच मंदावला आहे; परंतु लोकसंख्या अजूनही वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, किमान 2050 पर्यंत ती वाढतच राहील.
2021 मध्ये होणारी देशातली जनगणना कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आली असली, तरी त्याचे अंदाज येणे बाकी आहे. लोकसंख्येच्या अधिकृत आकडेवारीच्या अनुपस्थितीत विविध एजन्सी वेगवेगळी आकडेवारी सादर करत आहेत; परंतु सर्वांमध्ये समानता अशी आहे की देशाची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. हे सर्वज्ञात आहे की भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. याचा अर्थ भारताची तरुण लोकसंख्या चीनसह जगातील कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. 1980 च्या दशकात चीनने आपल्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जोडप्यामागे एकच मूल असण्याची अट घातली. म्हणजे चीनमध्ये कोणत्याही जोडप्याला एकापेक्षा जास्त मूल होता कामा नये, असे बंधन घातले गेले. कोणत्याही महिलेने एकापेक्षा जास्त अपत्य जन्माला घालण्याचा प्रयत्न केल्यास तिच्यावर विविध प्रकारे अत्याचार केले जात होते. एक मूल जन्मल्यानंतर महिला गरोदर राहिल्यास जबरदस्तीने गर्भपातही केला जात असे. ‘एक मूल धोरणा’च्या क्रूर अंमलबजावणीमुळे चीनच्या लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमालीचा कमी झाला आणि चीनची लोकसंख्या कमी होऊ लागली आहे. दुसरीकडे, भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय योजले गेले आणि सामान्य कुटुंब दोन मुलांपुरते मर्यादित असले तरी यात कोणतीही जबरदस्ती नव्हती. अशा प्रकारे लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होऊ लागला.
लोकसंख्येच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण प्रजनन दर 2019 मधील 2.2 वरून 2022 पर्यंत 2.159 पर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, प्रजनन दर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास लोकसंख्या कमी होऊ लागते; परंतु भूतकाळातील लोकसंख्यावाढीच्या ट्रेंडमुळे आणि 1980 आणि 1990 च्या दशकात लोकसंख्यावाढीचा दर सुमारे दोन टक्के असल्याने देशात बालकांची संख्या लक्षणीय वाढली. 1980 आणि 1990 च्या दशकात जन्मलेली मुलं 2000 आणि 2010 च्या दशकात यौवनात आली. म्हणजेच देशातील तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण वाढू लागले. आज आपली 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमी आहे. चीनच्या ‘एक मूल धोरणा’मुळे लोकसंख्येतील तरुणांचे प्रमाण कमी झाले मात्र भारतातील तरुणांची लोकसंख्या वाढल्याने आणि त्या प्रमाणात देशात रोजगार नसल्यामुळे देशातील तरुण रोजगाराच्या शोधात जगातील इतर देशांमध्ये जाऊ लागले. या कारणास्तव, उर्वरित जगात भारतीयांची संख्या वाढू लागली आणि त्यांच्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन भारतात पाठवले जाऊ लागले. 2022 मध्ये, भारतीयांनी घरी पाठवलेली रक्कम शंभर अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. ही रक्कम अनिवासी चीनी नागरिकांनी चीनला पाठवलेल्या रकमेपेक्षा किती तरी जास्त होती. भारतात मनुष्यबळाची उपलब्धता खूप वाढली असून पुरेपूर वापर होत नसल्याने देशातल्या बेरोजगारीतही मोठी वाढ होताना दिसत आहे.
चीनमधील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि त्या प्रमाणात संसाधनांची कमतरता या भीतीने कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांनी ‘एक मूल’ धोरणाची क्रूर पध्दतीने अंमलबजावणी केली; पण चीनला आणखी एका समस्येला सामोरे जावे लागले. तिथे तरुणांच्या तुलनेत वृद्धांचे प्रमाण वाढू लागले. याचा परिणाम असा झाला की चीनमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आणि मजुरीचे दरही वाढू लागले; पण आता चीनचीच लोकसंख्या कमी होऊ लागल्याचा त्रास वाढू शकतो.
